उत्तर प्रदेश 2027 का चुनावी विश्लेषण धर्मेंद्र सिंह की कलम से

उत्तर प्रदेश 2027: गिनती के दिन बाकी , सोशल मीडिया बना अखाड़ा,घमासान शुरू - ( धर्मेंद्र सिंह - सारांश दैनिक के उत्तर प्रदेश प्रभारी) 

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में अभी भले ही गिनती के दिन हो, पर सियासी जमीन पर 2022 के नतीजे के दूसरे दिन से ही 2027 की तैयारी शुरू हो गई थी। यह प्रदेश किसी भी पार्टी के लिए सिर्फ 403 सीटें नहीं, दिल्ली का रास्ता है। इस बार का चुनाव पिछले दो दशकों के सबसे जटिल और रोचक चुनावों में से एक होने जा रहा है।

ताजा सर्वेक्षण इस जटिलता को दिखाते हैं। अगस्त 2026 के Vote Vibe के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि आप किसे वोट देंगे, तो NDA को 41.8 प्रतिशत और सपा गठबंधन को 38.7 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया। 3.1 प्रतिशत की यह लीड बड़ी नहीं है। वहीं जब पूछा गया कि जीतेगा कौन, तो आंकड़ा बिल्कुल बराबर हो गया - सपा गठबंधन 41.2 और NDA 41.1 प्रतिशत। News Leader-Matrize का दूसरा सर्वे NDA को 267 और सपा गठबंधन को 132 सीटें देता है। दो सर्वे, दो अलग कहानी, लेकिन एक बात साफ है - मुकाबला एकतरफा नहीं है।

भाजपा गठबंधन: सुशासन बनाम सत्ता विरोधी लहर

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी में है। उसका मॉडल स्पष्ट है - विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था और लाभार्थी योजनाएं। एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और महिला-किसान कल्याण की योजनाओं को वह अपने मुख्य हथियार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं सूबे योगी जी की पकड़ मजबूत बनी हुई है।जनता में केंद्र सरकार के प्रति कुछ कारणों से असंतोष है किन्तु बाबाजी के विरोधी भी उनके कायल हैं। सोशल मीडिया मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहें हैं उसमें मोदी तेरी खैर नहीं बाबाजी से बैर नहीं। यूजीसी रोल बैक आदि नारे और नयी जनरेशन द्वारा सीधे योगी आदित्यनाथ का विरोध कहीं नजर नहीं आता है। भाजपा का संगठनात्मक ढांचा आज भी राज्य में सबसे मजबूत है। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक का नेटवर्क सक्रिय है। राज्यसभा और विधान परिषद के हाल के टिकटों में उसने एक संदेश देने की कोशिश की है - परिवार और पैसे से ज्यादा कार्यकर्ता और निष्ठा को महत्व। यह संदेश उसके कोर वोटर को अपील करता है। लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। दस साल की केंद्र और साढ़े नौ साल की राज्य सरकार के बाद एंटी इन्कम्बेंसी स्वाभाविक है। दूसरा, सवर्ण समाज का एक हिस्सा केंद्र सरकार के SC/ST कानून के सख्त प्रावधानों और UGC से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर नाराज बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह नाराजगी खुलकर दिखती है। तीसरा, बेरोजगारी, गन्ना भुगतान और छुट्टा जानवरों का मुद्दा पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में अभी भी जमीनी मुद्दा है।

सपा गठबंधन: PDA का नया प्रयोग और पुरानी चुनौतियां

समाजवादी पार्टी ने इस बार अपनी पूरी रणनीति PDA पर टिका दी है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक - इस नारे को वह हर जिले में अलग-अलग अर्थों में समझा रही है। कहीं पिछड़ों में यादव के अलावा अन्य पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश है, तो कहीं दलितों में गैर-जाटव को। अखिलेश यादव की रणनीति में सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। भाजपा सरकार पर हमले के लिए वह योगी सरकार की छवि पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, जबकि भाजपा पलटवार में पुरानी सरकारों के कार्यकाल को टोटी चोर जैसे प्रतीकों से घेर रही है। यह नैरेटिव की लड़ाई है।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सड़क पर उतरने की राजनीति ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस का संगठन अभी भी कमजोर है। सपा गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम वोटर है, लेकिन अब मुस्लिम वोटर सिर्फ दरी बिछाने को तैयार नहीं है। वह टिकट में हिस्सेदारी और सम्मानजनक भागीदारी मांग रहा है।  सपा को मुस्लमानों को साधने का एक मौका मिला था। राज्यसभा चुनाव में यदि सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा रहे आज़म खान के परिवार से किसी सदस्य को नुमाइंदगी देती ।सपा इसे साध लेती तो उसे बड़ा लाभ होता और एक संदेश जाता की सपा अपने नेता के साथ खड़ी है नहीं तो यह वोट बिखर सकता है।

बसपा और आजाद समाज पार्टी: हाशिए पर नहीं, समीकरण में

बहुजन समाज पार्टी कई बार सूबे में सरकार बना चुकी है। आज भले ही वह ईशान और आकाश के नेतृत्व के सवालों में घिरी दिखती हो, पर उसका कैडर वोट आज भी जमीन पर है। बसपा के पास 10-12 प्रतिशत का ऐसा वोट है जो साइलेंट है और आखिरी समय में फैसला करता है। अगर बसपा मजबूती से लड़ती है तो वह सीधे तौर पर सपा और भाजपा दोनों का खेल बिगाड़ेगी।

इसी बीच चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एक नए फैक्टर के रूप में उभरी है। पश्चिमी यूपी, बस्ती मंडल और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में दलित युवाओं में उसकी पकड़ तेजी से बढ़ी है। यह युवा वोटर मायावती के पारंपरिक वोटर से अलग है, वह ज्यादा मुखर और सोशल मीडिया से जुड़ा है।

पूर्वांचल-बस्ती का गणित: चुनाव यहीं जीता-हारा जाएगा

प्रदेश को चार हिस्सों में बांटें तो सबसे बड़ा दांव पूर्वांचल का है, जहां 130 सीटें हैं। Matrize सर्वे में यहां NDA को 80 और सपा गठबंधन को 47 सीटें दी गई हैं। बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या मंडल में विकास के साथ-साथ जातीय समीकरण हावी रहता है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा को बढ़त मिली, लेकिन अब वहां भी लोग रोजगार और महंगाई पर सवाल पूछ रहे हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों पर जाट-मुस्लिम-गुर्जर समीकरण, अवध की 118 सीटों पर ब्राह्मण-ठाकुर-दलित समीकरण और बुंदेलखंड की 19 सीटों पर पानी और पलायन का मुद्दा हावी रहेगा। अंत में यही कहेंगे  2027 का चुनाव  हवा नहीं, जमीन बोलेगी ।।

2027 का चुनाव 2017 की तरह लहर का नहीं, 2022 की तरह जमीन का चुनाव होगा। भाजपा के पास चेहरा, संगठन और सरकार के काम हैं। सपा गठबंधन के पास PDA का नया सामाजिक गठजोड़ और एंटी इन्कम्बेंसी है।

कौन सबसे आगे है? आज के आंकड़ों में NDA को मामूली बढ़त है, लेकिन Vote Vibe के दूसरे सवाल ने बता दिया है कि जनता के मन में कौन जीतेगा, इसको लेकर भ्रम है। यह भ्रम ही विपक्ष के लिए उम्मीद है और सत्ता पक्ष के लिए चेतावनी।

अगले एक साल में तीन चीजें तय करेंगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा - पहला, टिकट बंटवारा कितना संतुलित होता है, दूसरा, गठबंधन कितने टिकते हैं, और तीसरा, सोशल मीडिया के नैरेटिव से निकलकर जमीन पर कौन सा मुद्दा हावी रहता है। सड़क पर बैठी टीम और हवाई सर्वेक्षण कर राहत बांटने वाले बाबा, दोनों अपनी-अपनी राजनीति कर रहे हैं। जनता सब देख रही है और उसका फैसला आखिरी समय में ही होगा।