पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ी

भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली,द्वारा 28 मार्च, 2023 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में  इस बात की जानकारी दी गई है कि-

करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन से आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी परेशानी का सामना किए सूचित कर सकते हैं।  इस आशय की अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

 आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है  या 31 मार्च, 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान पर।  ऐसा करने में विफलता अधिनियम के तहत w.e.f. से कुछ नतीजों को आकर्षित करेगी।  1 अप्रैल, 2023। पैन और आधार को जोड़ने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि अब 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

 1 जुलाई, 2023 से, करदाताओं के पैन जो अपने आधार को आवश्यक रूप से सूचित करने में विफल रहे हैं, निष्क्रिय हो जाएंगे और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान परिणाम निम्नानुसार होंगे:

 (i) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा;

 (ii) ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान

 पैन निष्क्रिय रहता है;  और (iii) टीडीएस और टीसीएस को उच्च दर पर काटा / एकत्र किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम में प्रदान किया गया है।

 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन को 30 दिनों में फिर से कार्यक्षम बनाया जा सकता है।

 जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, वे ऊपर उल्लिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।  इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं।

 बताया जाता है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक PAN को आधार से जोड़ा जा चुका है।  पैन को निम्नलिखित लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाकर आधार से जोड़ा जा सकता है।

 यह जानकारी (सुरभि अहलूवालिया) प्रा.  आयकर आयुक्त (मीडिया और तकनीकी नीति) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी द्वारा सार्वजनिक की गई है।