समय से पूर्व हो सकता है पंचायत चुनाव

सतीश शर्मा ( उप संपादक) 

ओडिशा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार (24 जनवरी) को संकेत दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय से करीब छह महीने पहले कराए जा सकते हैं। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए

कहा, “आगामी पंचायत चुनाव निर्धारित समय से पहले कराए जा सकते हैं, संभवतः जनगणना से दो-तीन महीने पहले।” अगले वर्ष फरवरी में राज्य में जनगणना प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा के आधार पर उन्होंने यह अनुमान लगाया है।  
उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि सभी को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भाजपा को सभी वार्ड, ग्राम पंचायत और जिला परिषद सीटें जीतने की जरूरत है।

राज्य में कुल 853 जिला परिषद सीटें, 91,916 वार्ड और 6,794 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें चुनाव होने हैं। सामल ने यह भी संकेत दिया कि ग्रामीण चुनावों की घोषणा अगले छह महीनों के भीतर की जा सकती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले छह महीनों के भीतर पंचायत चुनावों की पूरी तैयारी करने का आग्रह किया और कहा कि हर ग्राम पंचायत में भाजपा का नेतृत्व होना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि जनगणना 2027 का पहला चरण (घर सूचीकरण) प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में निर्धारित 30 दिनों की अवधि में 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगा, जबकि दूसरा चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा।

परंतु ओडिशा राज्य निर्वाचन आयोग  ने रविवार को स्पष्ट किया कि राज्य में पंचायत चुनाव समय से पहले नहीं कराए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुसूदन पाढ़ी ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह फैसला संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उचित समय पर किया जाएगा। ये चुनाव मौजूदा पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद ही कराए जाएंगे। पर इसके साथ उन्होंने यह भी पुष्टि की कि चुनाव की औपचारिक घोषणा होने से पहले तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। निर्वाचन आयुक्त पाढ़ी के अनुसार, चुनाव की तैयारियां मंडल और जिला स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। पिछले 10 से 12 दिनों के भीतर जिला कलेक्टरों के साथ बैठकें की गई हैं ताकि प्रारंभिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा सके। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि मतदान केंद्रों (पोलिंग बूथ) की पहचान की जाए बैलेट बॉक्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं की जाएं आयोग विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर तैयारियों की प्रगति की निगरानी करेगा।
वैसे इसी बीच राज्य में नवघोषित 24 नए नगर निकायों के चुनाव जून 2026 तक कराने की आधिकारिक घोषणा की गई है। पाढ़ी ने कहा कि कानून के अनुसार, नए नगर निकायों के गठन के छह महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। नए नगर निकायों की अधिसूचना राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को जारी की थी।